ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे - जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया

 

'विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)'चा जिल्हास्तरीय शुभारंभ उत्साहात

मनोज एल खोब्रागडे 

✍🏻मुख्य संपादक ✍🏻

8208166961/9860020016

अहिल्यानगर, दि. २ : - ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, शाश्वत उपजीविका, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले.

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागामार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) जागी सुरू करण्यात आलेल्या 'विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)' या योजनेच्या जिल्हास्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, उपजिल्हाधिकारी वर्षा पवार, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुधीर शिंदे, विभागीय वन अधिकारी अमोल जाधव, उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक सुभाष सातपुते, रेशीम विकास अधिकारी संदीप आगवणे, जिल्हा एमआयएस समन्वयक विकास घिगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले की, विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीसाठी ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे अभियान केवळ रोजगार उपलब्ध करून देणारे नसून जलसंधारण, मृदसंधारण, वृक्षलागवड, पर्यावरण संवर्धन, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे शाश्वत विकास साधणारे आहे. अभियानांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेत पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे. ग्रामसभेच्या सहभागातून स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांचे नियोजन केल्यास ग्रामीण नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे शक्य होईल. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात उपजिल्हाधिकारी वर्षा पवार यांनी अभियानाची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक प्रत्येक प्रौढ सदस्याला केंद्र शासनाकडून १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. अभियानांतर्गत ३१८ प्रकारची कामे मंजूर असून त्यामध्ये जलसुरक्षा, जलसंधारण, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकावर्धक पायाभूत सुविधा तसेच आपत्ती प्रतिबंधक कामांचा समावेश आहे. रोजगार उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मजुरीचा दर प्रतिदिन ३१७ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अवकाशीय तंत्रज्ञान, मोबाईल ॲप, डॅशबोर्ड-आधारित निरीक्षण तसेच सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी अभियानात योगदान देणाऱ्या मजूर प्रतिनिधींचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन जिल्हा एमआयएस समन्वयक विकास घिगे यांनी केले. कार्यक्रमास विविध विभागांचे अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक तसेच मोठ्या संख्येने मजूर उपस्थित होते.