वंचित बहुजन आघाडीचा बेमुदत उपोषणाला पाठिंबा; तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रज्ञा निमगडे यांचा संतप्त सवाल.
मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी. मो. नं. 9420851809.
आरमोरी, :- आरमोरी तहसील कार्यालयासमोर शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, जमिनीचे अकृषक रूपांतर करून प्लॉट विक्रीसाठी काढल्याचा आरोप आणि तलाठी कार्यालयाच्या नियमबाह्य पाडकामाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांच्या वतीने चेतन निमगडे हे १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाला आज वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन जाहीर पाठिंबा दिला.
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव राजरतन मेश्राम, जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव शेंडे आणि तालुक्यातील पदाधिकारी अशोक मेश्राम यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चेतन निमगडे यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी तहसीलदार आरमोरी यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून प्रकरणाबाबत चर्चा केली.
मात्र, तहसीलदारांनी हे प्रकरण आपल्या कार्यालयाशी संबंधित नसून भूमी अभिलेख कार्यालय आणि नगरपरिषद यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले.
मग शासकीय महसूल जमिनीवरील अतिक्रमणाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? प्रत्येक विभागाने दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखवायचे असेल, तर सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणार कसा? असा थेट सवाल प्रज्ञा निमगडे यांनी उपस्थित केला आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वे क्रमांक १२४२ ही जमीन सरकारी नोंदीत असल्याचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. या जमिनीवर अतिक्रमण करून अकृषक रूपांतराद्वारे प्लॉट विक्रीसाठी काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, प्रज्ञा निमगडे या मागील सुमारे दहा वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या घराबाबत आरमोरी भूमी अभिलेख कार्यालयाने ते शासकीय जागेवर असल्याचा प्रस्ताव जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय, गडचिरोली येथे पाठविल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एका बाजूला शासकीय जमिनीवर कथित अतिक्रमण करून प्लॉट विक्री होत असल्याचा आरोप आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या घराबाबत प्रस्ताव पाठविला जात असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तहसीलदारांनी जबाबदारी झटकू नये!
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५० आणि ५३ यांचा उल्लेख करून उपोषणकर्त्यांनी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या तरतुदींचा नेमका वापर जमिनीचे स्वरूप, अतिक्रमणाची स्थिती आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांच्या अधिकारांनुसार ठरतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनी केवळ जबाबदारी टाळण्याऐवजी कागदपत्रांची तपासणी करून कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करावी.
शासकीय जमीन वाचविण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या नागरिकाला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आणि भूमाफियांवरील आरोपांची चौकशी मात्र कागदोपत्रीच राहणार, हे कदापि योग्य नाही. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे आणि आरोपांमध्ये तथ्य नसेल तर तेही पारदर्शक चौकशीतून स्पष्ट झाले पाहिजे.
उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
१. सर्वे क्रमांक १२४२ या जमिनीची महसूल व भूमी अभिलेख विभागामार्फत संयुक्त मोजणी करून हद्द निश्चित करावी.
२. जमिनीच्या अकृषक रूपांतराची परवानगी, फेरफार नोंदी, प्लॉट विक्रीसंबंधी कागदपत्रे आणि संबंधित आदेशांची तपासणी करावी.
३. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी आणि दोषींवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी.
४. प्रज्ञा निमगडे यांच्या घरासंदर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावाची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.
५. तलाठी कार्यालयाच्या कथित नियमबाह्य पाडकामाची चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
“शासकीय जमीन ही जनतेची संपत्ती आहे. तिचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात प्रकरण ढकलण्यापेक्षा प्रत्यक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे. न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” अशी भूमिका उपोषणकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांनी मांडली.
Post a Comment
0 Comments