आरक्षण उपवर्गीकरण अन्यायकारक मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.

व्येकटेश चालुरकर 

तालुका प्रतिनिधी अहेरी 

9209982212

अहेरी : सामाजिक परिस्थितीच्या आधारांवर देशात आणि राज्यात अनुसूचित जातीला आरक्षण देण्यात आले. काही मोजक्या अज्ञानी समाज घटकांच्या मागणीवरून राज्य सरकारने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अनुसूचित जातीच्या यादीत मोडणाऱ्या 'महार'या जातीची लक्षणीय प्रगती झाली असा बिनबुडाचा आरोप करून आरक्षण उपवर्गीकरणाचा घाट बांधल्या जात आहे. असे काहीही नसून अजूनही गाव खेड्यांमध्ये अनुसूचित जातीमध्ये मोडणारा महार व अन्य बांधव मागासलेला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे झाली आहेत. अनुसूचित जातीमध्ये मोडणारा व एकेकाळी अस्पृश्य समजल्या जाणारा समाज बांधव अजूनही जातीयतेचे चटके सोसत आहे. समानता निर्माण झालेली नाही. असमानता दूर करून बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षणाची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहे. या निर्मितीला तडा जाऊ देणार नाही. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही अशा आशयाचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार मनोरमा जांगी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आले आहे.

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून बदर आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाच्या मानव विकास निर्देशांकानुसार महाराष्ट्रातील महार ही जात पाचव्या क्रमांकावर आहे. तरीपण अज्ञानापोटी याच जातीला लक्ष करण्यात येत आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक लोकसंख्या महार या जातीची आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने निश्चितच या जातीतील नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. बाबासाहेबांच्या विचाराचा वारसा असल्याने सामाजिक प्रगती सुद्धा झाली आहे. याचा आरक्षणाशी चुकीच्या पद्धतीने सबंध जोडून काही लोकांनी महार या जातीला लक्ष करणे सुरू केले आहे हे चुकीचे आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण संविधानिक भावनेच्या विरोधात आहे. समग्र आणि एकसंघ असलेल्या अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाला तोडण्याचा हेतू यातून दिसून येत आहे. बदर आयोग नेमला असला तरी या आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या कालावधीत आक्षेप आणि हरकती मागण्यात आल्या. जयंतीच्या धामधुमीत लोक व्यस्त असतील. आक्षेप व हरकती घेण्यास वेळ मिळणार नाही हा हेतू यामागे स्पष्ट दिसून येतो. सगळा प्रकार घाईघाईने करण्यात आला.

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यामागे पूर्णपणे राजकीय हेतू आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गामध्ये दुफळी माजविण्याचा हेतू आहे. समाजाला तोडण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येत असल्याने आम्ही आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदन देताना बोधिसत्व बहुउद्देशीय समाज मंडळाचे अध्यक्ष डॉ रतन दुर्गे, डॉ नागसेन मेश्राम, प्राचार्य विष्णू सोनोणे, किशोर बुरबुरे, उमाजी गोवर्धन, श्रावण दुर्गे, लक्ष्मण दुर्गे, कवीश्वर गोवर्धन, सुहास सोनटक्के, हरिदास ओंडरे इत्यादींची यावेळेस उपस्थिती होती.