भंडाऱ्यात २८.५० कोटींचा टेंडर घोटाळा! जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या नियमबाह्य कारभाराचा विधानसभेत पर्दाफास!

वैद्यकीय साहित्यांचे कंत्राट चक्क फर्नीचर सप्लायरला !

आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात प्रशासनाचे काढले वाभाडे!

✍️ भवन लिल्हारे भंडारा, गोंदिया जिल्हा प्रतिनिधी📱 मो.नं.9373472847 /8888519894

भंडारा : (दिनांक १२ जुलै २०२६) भंडारा जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात कोट्यवधी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे अत्यंत धक्कादायक प्रकरण राज्याच्या विधानसभेत उघडकीस आले आहे. भंडाऱ्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून तब्बल २८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निविदा (टेंडर) काढल्या आणि रुग्णालयाचे महत्त्वाचे वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्याचे कंत्राट चक्क एका फर्निचर सप्लायरला दिल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात केला आहे.

​या गंभीर प्रकरणावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार परब यांनी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले आणि दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

​ *घोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे आणि नियमबाह्य कारभार*

*​अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (५ कोटींची मर्यादा ओलांडली)* 

शासकीय नियमांनुसार जिल्हाशल्य चिकित्सकांना (CS) जास्तीत जास्त ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या साहित्य खरेदीचे अधिकार मर्यादित असतात. मात्र, यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत थेट २८.५० कोटी रुपयांचे एकच मोठे टेंडर काढले, जे पहिल्याच टप्प्यात पूर्णपणे नियमबाह्य ठरते.

*​वैद्यकीय साहित्य खरेदी चक्क फर्निचर सप्लायरकडून*

ज्या संस्थेचा वैद्यकीय क्षेत्राशी किंवा उपकरणांशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही, अशा ‘प्रिया कुलर’ नावाच्या केवळ फर्निचर पुरवणाऱ्या एजन्सीला कोट्यवधी रुपयांचे वैद्यकीय साहित्य पुरवण्याचे काम देण्यात आले. यामुळे या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या मोठ्या आर्थिक साट्यालोट्याचा संशय बळावला आहे.

*पारदर्शकतेला हरताळ, टेंडर ‘मॅनेज’*

 

नियमानुसार एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कंत्राटासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये रीतसर जाहिरात देणे बंधनकारक होते. मात्र, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता हे टेंडर गुप्त पद्धतीने आणि पूर्वनियोजित रितीने ‘मॅनेज’ करण्यात आले. टेंडरचा तुलनात्मक तक्ता तपासला असता हा घोळ उघडपणे दिसून येतो.

​ *माहितीच्या अधिकारात’ (RTI) फुटले भांड*

​हा संपूर्ण टेंडर घोटाळा माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) प्रभावी वापर करून उघडकीस आणण्यात आला आहे. आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या शासकीय कागदपत्रांच्या आधारेच विधानसभेत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले, ज्यामुळे आरोग्य विभागात आणि संबंधित अधिकारी वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे.

*जनसंवाद न्यूज नेटवर्कचा थेट सवाल आणि मागण्या*

​आमदार अनिल परब यांनी या प्रकरणी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत सरकारकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

​१. तात्काळ निलंबन: भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्यात यावे.

२. फौजदारी गुन्हा: नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट देणाऱ्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि एजन्सीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

३. ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत): वैद्यकीय क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसताना बेकायदेशीरपणे कंत्राट लाटणाऱ्या ‘प्रिया कुलर’ या संस्थेला तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.

४. राज्यव्यापी चौकशी: केवळ भंडाराच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये इतर जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी केलेल्या अशा सर्व संशयास्पद निविदांची विशेष यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी.