केतन आकुलवार साहेब सहाय्यक मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग नागपूर यांना निवेदन देताना

 त्रिशा राऊत नागपूर क्राईम रिपोर्टर मो.9096817953

उमरेड.उमरेड तालुक्यातील ठाणा/मकरधोकडा/पांढराबोडी तलावातील गाळ / माती काढण्याच्या परवानगीचा गैरवापर करून मंजूर क्षमतेपेक्षा अनेक पटीने जास्त माती वाहतूक व भराव करून भ्रष्टाचार केल्याने उच्च स्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याबाबत.

उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग उमरेड यांनी दिलेल्या परवानगी पत्रानुसार संबंधित लाभार्थ्यास सुरुवातीस 500 ट्रिप व नंतर वाढीव 500 ट्रिप अशा एकूण 1000 ट्रिप गाळ/माती काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

परंतु सर्व्हे क. 507/1, 515, 511, 489, 490, 492, 493, 494, 496, 507/2 508, 512, 155/2, 155/1 व इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी व स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार संबंधित परवानगी धारकांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा अनेक पटीने अधिक, अंदाजे 50000 ते 100000 ट्रिप गाळ / माती दहा पोखलेंड मशिन व 100 ट्रक, 20 जेसीपी द्वारे गाळ व माती उपसा केलेला आहे. प्रती रू. 5000/- ट्रिप प्रमाणे करोडो रूपयात विकल्या गेली आहे. जास्त ट्रिप माती वाहतूक ३०/६/२६ करून विविध ठिकाणी भराव टाकलेला आहे. विशेष म्हणजे अशाच प्रकारे इतर अनेक अर्जदारांनाही वाढीव टिप मंजूर करण्यात आल्याची बाब समोर येत असून संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता

 संशय निर्माण झाला आहे. मुख्य अभियंता नागपूर यांना 

जलसंपदा विभाग नागपूर यांना निवेदन देताना मनोज पाटील,, दत्तू तुळणकर,, चंदू ढोणे,, रमेश भोयर,, सुरेश खिल्लारे,, चंद्र विकास दांडेकर व इतर शिवसैनिक.

चौकशीचे मुद्दे :

1. ठाणा/मकरधोकडा/पांढराबोडी तलावातून प्रत्यक्ष किती ब्रास गाळ / माती उपसा करण्यात आला.

2. 500 + 500 ट्रिप मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष किती ट्रिपची वाहतूक झाली.

3. वाहतूक केलेल्या ट्रिपची नोंद, रजिस्टर, गेट पास, मोजमाप पुस्तिका (MB) उपलब्ध आहे काय.4. संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली होती का.

5. महसूल, नगर परिषद व पाटबंधारे विभागाच्या परवानगी अटींचे उल्लंघन झाले आहे काय.

6. इतर अर्जदारांनाही अशाच प्रकारे वाढीव ट्रिप देण्यात आल्या असल्यास त्याची संपूर्ण यादी जाहीर करण्यात यावी.

7. शासनाचा महसूल, रॉयल्टी किंवा इतर शुल्काची हानी झाली आहे काय.

8. तलावातील गाळाच्या नावाखाली व्यावसायिक स्वरूपात माती विक्री अथवा अवैध भराव करण्यात आला आहे.

9. संबंधित अधिकारी व लाभार्थी यांच्या संगनमताची चौकशी करण्यात यावी.

मागण्या :

1. संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्यात यावी.

2. ड्रोन सव्र्व्हे, सॅटेलाईट प्रतिमा व महसूल अभिलेखांच्या आधारे प्रत्यक्ष उत्खननाचे मोजमाप करण्यात यावे.

3. सर्व अर्जदारांची परवानगी, वाढीव मंजुरी, मोजमाप पुस्तिका, वाहतूक नोंदी व स्थळ पाहणी अहवाल तपासण्यात यावेत.

4. दोषी अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, पर्यावरण संरक्षण कायदा, खनिज नियम तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी.

5. शासन महसुलाचे नुकसान झाल्यास त्याची वसुली संबंधितांकडून करण्यात यावी.

सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असून सार्वजनिक संपत्ती, जलस्त्रोत व शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय असल्याने तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.