देवाभाऊ,आदिवासी मंत्र्याचा राजीनामा घ्या : सुनील झळके
मुंबई महानगर प्रतिनिधी गुरुनाथ तिरपणकर
मो. 9323662619
भिवंडी :- जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थीनीच्या म्रुत्यू प्रकरणी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचा राजीनामा घेऊन आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, आयुक्त,प्रकल्प अधिकारी यांचेवर कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल फोरम कोकण विभागाचे कार्याध्यक्ष सुनील झळके यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रम शाळेत दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पहाटे २.०० ते २.३० वाजेच्या सुमारास झोपेत असलेल्या ६ विद्यार्थीनींना विषारी सापाने दंश केल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. या दुर्दैवी घटनेत ३ निष्पाप विद्यार्थीनींचा नाहक बळी गेला आहे.
राज्यात सन २००२ ते २०१२ या दहा वर्षात ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळांमध्ये म्रुत्यू झाला आहे.या म्रुत्यूबाबत उच्च न्यायालय मुंबई येथे सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र तळपे यांनी जनहित याचिका क्र. ६९/२०१३ दाखल केली होती.या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १८ जून २०१४ रोजी महत्वपूर्ण निर्देश दिले होते.या निर्देशानुसार
राज्यशासनाने ३० मे २०१६ रोजी
डॉ.सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करीत आश्रमशाळांमधील सुरक्षा उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार समितीने १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आश्रमशाळांमधील म्रुत्यू रोखण्यासाठीचा अहवाल शासनाला दिला आहे.तसेच आश्रमशाळा संहिता आहे. यानुसार आदिवासी विकास विभागाने प्रभावी अंमलबजावणी केली असती तर जपतलाई येथील घटना घडली नसती.
जपतलाई येथील घटना केवळ एक अपघात नसून आश्रमशाळा प्रशासनासह प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास आयुक्त, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव,आदिवासी मंत्री यांचा घोर निष्काळजीपणा व दिरंगाईचा परिणाम आहे. आदिवासी विकास विभागाची संपूर्ण यंत्रणा व व्यवस्थाही तेवढीच जबाबदार आहे.
आश्रमशाळा तपासणीत दिरंगाई अथवा खोटे तपासणी अहवाल सादर करणारे प्रकल्प अधिकारी, नियमांची अंमलबजावणी न करता खोटे तपासणी अहवाल स्विकारुन प्रकल्प अधिका-यांना पाठीशी घालणारे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त,आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश, शिफारशींची अंमलबजावणी, आश्रमशाळा संहिता व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणारे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांचेवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
*कोट्यावधीचा खर्च, सुविधा नाहीच*
राज्यात आदिवासी विकास विभागा अंतर्गत १ हजार ५३ आश्रमशाळा आहेत.यापैकी ४९७ आश्रमशाळा शासकीय असून ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. गेल्या पाच वर्षात राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांवर तब्बल ६ हजार २१८ कोटींचा निधी खर्च होऊनही मुलभूत सुविधा व सुरक्षा नाहीत. कोट्यावधी रुपये जातात कुठे ?
असा प्रश्न ट्रायबल फोरमने उपस्थित केला आहे.
दोन वर्षात ४५६ म्रुत्यू
राज्यात शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांत साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे.गत दोन वर्षात शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांत तब्बल ४५६ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा म्रुत्यू झाला आहे.आश्रम शाळांतील आदिवासी मुले सुरक्षित नाहीत.जपतलाई येथील तीन चिमुकल्या मुलींचा बळी व्यवस्था व यंत्रणेनेच घेतल्याचा गंभीर आरोप ट्रायबल फोरमने निवेदनातून केला आहे.
Post a Comment
0 Comments