उच्च न्यायालयातील वकिलांमार्फत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू; सामाजिक कार्यकर्ते भीमराव वनकर यांनी घेतली भेट

मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी

मो. नं. 9420751809

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम एटापल्ली तालुक्यातील कोठी–कोरणार मार्गावरील अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला पूल मुदतीपूर्वीच कोसळल्याचे प्रकरण आता गंभीर वळणावर आले आहे. या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी व संबंधित यंत्रणेची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयातील वकिलांमार्फत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते भीमराव वनकर यांनी नागपूर येथे उच्च न्यायालयातील वकिलांची भेट घेऊन या प्रकरणातील वस्तुस्थिती व उपलब्ध कागदपत्रांबाबत चर्चा केली. पूल बांधकामाची गुणवत्ता, कामावर करण्यात आलेले नियंत्रण, तांत्रिक तपासणी, कामाचे प्रमाणीकरण तसेच सार्वजनिक निधीतून करण्यात आलेल्या खर्चाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गडचिरोली मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्यासह या कामाच्या देखरेख, तपासणी व मंजुरीसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व व्यक्तींची भूमिका तपासण्यात यावी आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी वनकर यांनी केली आहे.

गडचिरोली हा राज्यातील अतिदुर्गम, डोंगराळ आणि विकासाच्या अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेला जिल्हा आहे. विशेषतः एटापल्लीसारख्या दुर्गम भागात रस्ते आणि पूल ही स्थानिक नागरिकांसाठी केवळ दळणवळणाची साधने नसून शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि अत्यावश्यक सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहेत. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेला पूल अवघ्या काही वर्षांत कोसळणे ही गंभीर बाब असल्याचे वनकर यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणात केवळ पूल पुन्हा बांधण्यापुरती कारवाई न करता, पूल इतक्या कमी कालावधीत का कोसळला, बांधकामाच्या गुणवत्तेची तपासणी योग्य प्रकारे करण्यात आली होती का, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली का आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला का, या सर्व बाबींची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचा कायदेशीर अभ्यास करून पुढील कार्यवाहीची तयारी सुरू असून, आवश्यकतेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागण्याबाबत कायदेशीर पावले उचलण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.