जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा:पालकमंत्री इंद्रनील नाईक

जिल्हा नियोजनासाठी 438 कोटींची तरतुद

मनोज एल खोब्रागडे 

✍🏻मुख्य संपादक✍🏻

8208166961/9860020016 

          गोंदिया, दि.31 :- जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी विविध विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास धरुन लोकहिताची कामे करा,असे निर्देश उद्योग राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी जिल्हा नियोजन भवनात आज संपन्न झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. वर्ष 2026-27 साठी 438 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

               जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन गोंदिया येथे आज पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार राजेंद्र जैन, सर्वश्री आमदार डॉ.परिणय फुके, अविनाश ब्राम्हणकर, सुधाकर अडबाले, अभिजीत वंजारी, राजकुमार बडोले, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपायुक्त (नियोजन) अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. रुपेशकुमार राऊत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

             जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत सन 2025-26 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्व निधीचा 100 टक्के खर्च पूर्ण झाल्याची समाधानकारक माहिती आढावा बैठकीत समोर आली. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षम नियोजनाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.

              सन 2025-26 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 298.00 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती आणि मार्च 2026 अखेर हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रु. 46.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना (TSP व OTSP) अंतर्गत रु. 62.80 कोटी निधीचा देखील 100 टक्के वापर करण्यात आला आहे.

              दरम्यान, सन 2026-27 साठीच्या योजनांचा जुलै 2026 पर्यंतचा प्रगती आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु. 324.00 कोटींची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी रु. 260.82 कोटी महसुली तरतूद आणि रु. 63.17 कोटी भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत रु. 1.34 कोटी निधी खर्च झाला आहे.