राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचा नवी मुंबई मनपा आयुक्त दालनात जनआक्रोश आंदोलन; १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

दलित वस्ती सुधार निधीतील कथित गैरव्यवहारासह विविध प्रश्नांवर आंदोलक आक्रमक; आयुक्त कैलास शिंदे यांच्याकडून चौकशी व कारवाईचे आश्वासन

नवी मुंबई : दलित वस्ती सुधार निधीतील कथित गैरव्यवहार, झोपडपट्टी विकासातील अनियमितता, शासकीय बालवाड्या व अंगणवाडींच्या समस्यांसह विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (दि. २१) सकाळी ११ वाजता नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त दालनात जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनाचे आयोजन  राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक संस्था, राष्ट्रीय दलीत पँथर, आंबेडकर युवा समिती, राष्ट्रीय मानव अधिकार महिला व बाल कल्याण परिषद,भीमसेना, जय भीम आर्मी,बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय स्वाभिमान संघटना, भीमसैनिक संघटना,राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला व  बाल संरक्षण परिषद यांच्या सह इतर सामाजिक संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले. संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश लक्ष्मण मोहिते आणि महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रिया ताई सरोवदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. टीपू बाई शेख, जयाताई बनसोडे,शिवचरण पुजारी,मंगेश गायकवाड,महादेव कांबळे, संतोष साळवे,उत्तम खंडागळे,निशा बनसोडे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले.

सकाळपासून महानगरपालिका गेटवर कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. विविध मागण्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर मोठ्या संख्येने आंदोलक आयुक्त दालनाकडे गेले. यावेळी पोलिस प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका घेतल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

आंदोलकांच्या प्रमुख आरोपांनुसार, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाला असून, कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या नावावर निधी खर्च झाल्याचा आरोप करण्यात आला. चार झोपडपट्ट्यांशी संबंधित विकासकामे व निधीच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी तसेच संबंधितांना निलंबित करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

याशिवाय झोपडपट्टी परिसरातील शासकीय बालवाड्यांचा अभाव, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न तसेच अंगणवाडीच्या जागांचा कथित गैरवापर यासंदर्भातही आंदोलकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या सर्व प्रकरणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांनी आंदोलकांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. संबंधित प्रकरणांची माहिती संकलित करून ३० दिवसांच्या आत वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडण्यात येईल आणि दोषी आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. तसेच सोमवारपासून संबंधित चारही झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत मागण्यांबाबत ठोस निर्णय, संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर पुढील टप्प्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राकेश लक्ष्मण मोहिते यांनी दिला.

“प्रशासनाने दिलेल्या शब्दाचा मान राखून संबंधित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी. अन्यथा जनतेच्या हक्कांसाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा निर्धार यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केला.