पीक परिस्थितीचे तातडीने पंचनामे करून छायाचित्रे व जीपीएस स्थानांकांसह अहवाल सादर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना.
याबद्दल सरकारचे जाहीर आभार - प्रणय भाऊ खुणे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना
मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी. मो. नं. 9420751809.
गडचिरोली, दि. २६ सप्टेंबर खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि इतर प्रतिकूल घटकांच्या आधारे राज्य शासनाने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली व चामोर्शी तालुक्यांचा समावेश आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू असून, दुष्काळग्रस्त भागांसाठी १२ सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दोन्ही तालुक्यांतील पीक परिस्थितीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. कृषी आयुक्तांच्या पत्रानुसार सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व जीपीएस स्थानांक संकलित करावेत. पीक परिस्थितीची माहिती विहित ‘प्रपत्र क’मध्ये भरून अहवालाचे डिजिटल संकलन करावे आणि तो विभागीय आयुक्तांमार्फत कृषी आयुक्तालयास यथाशीघ्र सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, लागू करण्यात आली आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येईल. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट लागू होईल.
रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि टंचाई जाहीर झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, या उपाययोजनांचाही समावेश आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी व्यवस्था करण्यात येईल. जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे व जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन केले जाईल.
महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी पंचनामे व सर्वेक्षण समन्वयाने पूर्ण करावे. तसेच पिण्याचे पाणी, चारा आणि रोजगाराच्या स्थानिक गरजांवर लक्ष ठेवून लागू सवलती व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पंडा यांनी दिल्या आहेत.
“पंचनाम्यांच्या कामात शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. शासनाने लागू केलेल्या सवलती पात्र शेतकरी व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. पंडा यांनी केले. शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रणय भाऊ खुणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस,गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मिलिंद भाऊ नरोटे व राज्य सरकारचे जाहीर आभार मानले.
Post a Comment
0 Comments