नियोजनासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करा – आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे
प्रमोद एन. चिंतलवार
✍🏻 तालुका प्रतिनिधी गडचिरोली✍🏻
मो. नं. 9405133420
गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनबद्ध विकासाची दिशा निश्चित करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबवून कोणत्याही परिस्थितीत एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी आज दिले. गडचिरोली स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह मंडळाचे सदस्य व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. नवीन प्रादेशिक आराखड्याची कार्यपद्धती व कालमर्यादा, अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, भौगोलिक माहितीचे संकलन, नियोजन तज्ज्ञांची नियुक्ती, तांत्रिक संस्थेची निवड तसेच संभाव्य ‘ग्रोथ सेंटर’ आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांनीही जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाच्या अनुषंगाने विविध सूचना मांडल्या.
"तीन दशकांतील बदलांचा नव्या आराखड्यात विचार"
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी १९९१ मध्ये तयार करण्यात आलेला प्रादेशिक आराखडा तीन दशकांहून अधिक जुना आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील रस्ते व दळणवळण, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि विकासाच्या गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांसह पुढील ३० वर्षांतील संभाव्य विकास लक्षात घेऊन नवीन प्रादेशिक आराखडा अद्ययावत, वस्तुस्थितीदर्शक आणि भविष्यवेधी असावा, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
जिल्ह्याचे वनबहुल व आदिवासी स्वरूप, उपलब्ध जमीन, जलस्रोत, रस्ते व दळणवळण व्यवस्था, विद्यमान वसाहती, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकासाची संभाव्य केंद्रे यांचा समन्वय साधून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
"पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप व विद्यमान जमीन वापर"
प्रादेशिक आराखड्याचे काम टप्पेनिहाय आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात अद्ययावत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापर तयार करण्यात येणार आहे. हे काम पहिल्या सहा महिन्यांत पूर्ण करून त्यास आवश्यक मान्यता घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यानंतर जिल्ह्याच्या भविष्यातील गरजा, विकासाची संभाव्य दिशा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार लक्षात घेऊन प्रस्तावित जमीन वापर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक टप्प्याला निश्चित कालमर्यादा देऊन संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
"अद्ययावत बेस मॅपसाठी MRSACला प्राधान्य"
प्रादेशिक आराखड्यासाठी आवश्यक बेस मॅप व भौगोलिक माहिती तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)ची मदत घेण्यास बैठकीत प्राधान्य देण्यात आले. MRSAC ही शासकीय संस्था असून उपग्रह नकाशे, वनक्षेत्र, रस्ते, कालवे व अन्य भौगोलिक घटकांचे विविध डेटा लेअर्स संस्थेकडे उपलब्ध आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील अशा स्वरूपाच्या कामाचा अनुभवही या संस्थेकडे असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन कामाची नेमकी व्याप्ती (Scope of Work), कालमर्यादा आणि अपेक्षित खर्च निश्चित करून सामंजस्य कराराच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरविण्यात आले. अपेक्षित कालमर्यादेत MRSACकडून काम करणे शक्य नसल्यास आराखड्याच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ नये म्हणून नगररचना विभागाच्या पॅनलवरील अन्य पात्र संस्थांचा पर्याय खुला ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली.
"अद्ययावत GIS डेटाच्या आधारे नियोजन"
नवीन प्रादेशिक आराखडा वस्तुस्थितीदर्शक राहण्यासाठी शक्य तितक्या अद्ययावत डेटाचा वापर करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. चालू वर्षातील निश्चित ‘कट-ऑफ डेट’ ठरवून त्या तारखेपर्यंतची भौगोलिक व विकासविषयक माहिती बेस मॅपमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती, पायाभूत सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचे सुमारे ५० ते ६० डेटा लेअर्स एकत्रित करण्याचा विचार आहे. ही माहिती GIS आधारित स्वरूपात तयार करून भविष्यात ‘गती-शक्ती’ पोर्टलवर वापरण्यायोग्य ठेवण्याबाबत चर्चा झाली. यासाठी आवश्यकतेनुसार स्थानिक GIS तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येणार आहे.
"तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करा – आमदार डॉ. नरोटे"
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रादेशिक नियोजन मंडळामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. प्रादेशिक आराखड्यासारख्या दीर्घकालीन आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कामासाठी नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची मदत सुरुवातीपासून मिळणे आवश्यक असल्याचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष नियोजनाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
प्रारंभी नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील तीन ते चार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासन अथवा नगररचना संचालनालयाकडे तातडीने पाठविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
"स्थानिक परिस्थितीनुसार ‘ग्रोथ सेंटर’चा विचार"
गडचिरोली जिल्ह्याचे आदिवासी, वनबहुल आणि विरळ लोकवस्तीचे वैशिष्ट्य लक्षात घेता ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करताना स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप निकष असावेत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. इतर भागांत वापरण्यात येणारा दहा हजार लोकसंख्येचा निकष सरसकट लागू करण्याऐवजी पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा ‘ग्रोथ सेंटर’ म्हणून विचार करण्याबाबत चर्चा झाली.
अशा गावांची निवड झाल्यानंतर त्यांचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करून रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण, सार्वजनिक सुविधा आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विस्ताराचा त्यात विचार करण्यात येणार आहे.
"लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही आराखड्यात विचार"
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांनी बैठकीत स्थानिक गरजा आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने विविध सूचना मांडल्या. जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करताना स्थानिक परिस्थिती, नागरिकांच्या भविष्यातील गरजा, वाढणारी वस्ती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विचार व्हावा, यावर त्यांनी भर दिला. बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा पुढील नियोजन प्रक्रियेत विचार करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
"पुढील बैठकीत प्रगतीचा आढावा"
प्रादेशिक नियोजन मंडळाची पुढील बैठक सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्याचे नियोजन असून, त्यात या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रादेशिक आराखड्याच्या पुढील टप्प्यांची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments