प्रमोद एन. चिंतलवार
✍🏻तालुका प्रतिनिधी गडचिरोली✍🏻
मो. नं. 9405133420
गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर : मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर रोखून त्यापासून पौष्टिक लाडू, चिक्की व विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादने तयार करण्याची सक्षम मूल्यसाखळी जिल्ह्यात उभारावी. महिला बचत गटांना या प्रक्रियेशी जोडून त्यांच्यासाठी शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण कराव्यात आणि उत्पादित मालाला नियमित बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयातून ठोस कृती आराखडा राबवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी, नियोजन, महिला व बालविकास तसेच पोलीस विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
"प्रतिबंधात्मक कारवाईला पर्यायी रोजगाराची जोड"
गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. अवैध मद्यनिर्मितीविरोधातील प्रतिबंधात्मक कारवाईसोबतच मोहफुलांना आर्थिक मूल्यवर्धनाची जोड देऊन स्थानिक नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे शाश्वत पर्याय निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.
मोहफूल हे जिल्ह्यात उपलब्ध होणारे महत्त्वाचे वनउत्पादन असून, त्याचा विधायक आणि व्यावसायिक उपयोग वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे. मोहफूल संकलनापासून वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करून त्यामध्ये महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, असे त्यांनी सांगितले.
"संवेदनशील गावांसाठी गावनिहाय कृती आराखडा"
मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध हातभट्टी दारू तयार केली जाणारी गावे निश्चित करून तेथे पर्यायी उपजीविकेचे उपक्रम प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून लाडू, चिक्की व अन्य पौष्टिक पदार्थ तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. यातून मोहफुलांच्या अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणाऱ्या वापराला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच महिलांसाठी स्थानिक स्तरावर रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होतील.
"उत्पादनासोबत बाजारपेठेची जोड महत्त्वाची"
महिला बचत गटांनी उत्पादने तयार केल्यानंतर त्यांच्या विक्रीसाठी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले. बचत गटांनी तयार केलेल्या गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना तसेच सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासाव्यात.
स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या पौष्टिक उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास बचत गटांना उत्पन्नाचा आधार मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या उत्पादनांचा पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये योग्य निकषांनुसार उपयोग करण्याच्या शक्यता तपासल्यास कुपोषण कमी करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांनाही पूरक चालना मिळू शकेल.
"ड्रायर्स व आधुनिक साठवणूक सुविधांवर भर"
दर्जेदार प्रक्रियायुक्त उत्पादने तयार करण्यासाठी मोहफुलांची स्वच्छता आणि गुणवत्ता टिकविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोहफूल संकलन, वाळवण आणि साठवणुकीच्या पद्धती अधिक शास्त्रीय व आधुनिक करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
मोहफुलांच्या स्वच्छ व दर्जेदार वाळवणीसाठी आधुनिक ड्रायर्स तसेच योग्य साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा. यासाठी वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या विविध योजना व उपलब्ध निधीचे अभिसरण करून ड्रायर्स, साठवणूक व आवश्यक प्रक्रिया सुविधा उभारण्याच्या शक्यता तपासाव्यात. विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे उपक्रम राबविण्याऐवजी समन्वयातून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
"लाडू, चिक्कीसोबत जॅम, स्क्वॅश व मोदकही"
मोहफुलांचे मूल्यवर्धन केवळ लाडू आणि चिक्कीपुरते मर्यादित न ठेवता उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. मोहफुलांपासून जॅम, स्क्वॅश, मोदक तसेच अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ विकसित करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात.
या उत्पादनांची पौष्टिकता, चव, स्वच्छता व दर्जा कायम राखण्यासोबत आवश्यक एफएसएसएआय (FSSAI) प्रमाणपत्र, आकर्षक पॅकेजिंग आणि प्रभावी ब्रँडिंग यावर विशेष लक्ष द्यावे. दर्जेदार उत्पादन आणि प्रभावी विपणनाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांची उत्पादने स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच व्यापक ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
"संकलनापासून बाजारपेठेपर्यंत विभागनिहाय जबाबदारी"
बैठकीचे प्रास्ताविक व सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांनी केले. १९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ व ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. या समितीची ही पहिली बैठक होती.
मोहफूल संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, महिला बचत गटांचे प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, एफएसएसएआय प्रमाणन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी संबंधित विभागांची भूमिका व जबाबदारी निश्चित करून अभियानाला गती देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. मोहफुलांच्या अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणाऱ्या वापराला शाश्वत आर्थिक पर्याय देतानाच महिला सक्षमीकरण, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि पोषणविषयक प्रयत्नांना एकत्रित चालना देण्यावर या अभियानातून भर देण्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
बैठकीला विविध विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments