मुख्यमंत्री यांची भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह : ASP ची "मुख्यमंत्री निवासस्थाना" समोर आंदोलनाची तयारी.
मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी. मो. नं. 9420751809.
गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील कोठी–रेगांवडी–पिपळीगुंडी रस्त्यावरील पूल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या विशेष चौकशी समितीचा (SIT) अहवाल अद्याप जाहीर न झाल्याने आजाद समाज पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थाना समोर आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे.
या संदर्भात आजाद समाज पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस व SIT चे अध्यक्ष प्रा. सौविक बॅनर्जी यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शासनाच्या २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार समितीला ३० दिवसांत अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र निर्धारित मुदत उलटूनही अहवालाबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसल्याने पक्षाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आठ दिवसांत अहवाल जाहीर करा; अन्यथा मुख्यमंत्री निवासस्थानी आंदोलन.
आजाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी स्पष्ट केले की, पुढील ८ दिवसांत SIT चा अहवाल जाहीर करून चौकशीत जबाबदारी निश्चित झालेल्या अधिकारी, अभियंते व संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली नाही, तर आजाद समाज पक्ष पुन्हा आंदोलनाच्या भूमिकेत उतरेल.
मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उदघाटन झालेल्या कामात भ्रष्टाचार झाला असताना जर दोषींवर कारवाई होत नसेल तर मुख्यमंत्री यांच्या कार्यप्रणाली वर प्रश्न उभा होत असल्याचे राज बन्सोड यांनी म्हटले आहे. निर्धारित मुदत उलटूनही अहवाल का प्रलंबित आहे? याचे उत्तर जनतेला दिले पाहिजे,” असा सवाल बन्सोड यांनी केला.
“चौकशीत ज्यांची जबाबदारी निश्चित होईल, त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. सार्वजनिक बांधकामांमधील अनियमिततेकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यात अधिकाऱ्यांना गैरप्रकार करण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळू शकते,” असे बन्सोड यांनी म्हटले.
पालकमंत्री अधिकाऱ्यांचा बचाव करत असतील तर जनतेने अपेक्षा कुणाकडून करायच्या.
“इतके गंभीर आरोप आणि प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरही जर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसेल आणि मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री फडणवीस अधिकाऱ्यांचा बचाव करत असतील, तर महाराष्ट्रातील जनतेने अपेक्षा कुणाकडून करायच्या?” असा सवाल आजाद समाज पक्षाने उपस्थित केला.
आठ दिवसांत अहवाल आणि त्यावरील ठोस कारवाई न झाल्यास आजाद समाज पक्षाच्या वतीने आता आक्रमक पवित्रा घेत थेट मुख्यमंत्री यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. यामुळे आता राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून जिल्हावासियांचे या प्रकरणात लक्ष लागून आहे.
Post a Comment
0 Comments