कामाच्या ठिकाणी महिलांचे संरक्षण आणि सुरक्षित वातावरण हे महिला व बालविकास विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता!

मनोज एल खोब्रागडे

✍️मुख्य संपादक✍️

8208166961/9860020016

मुंबई :- महिलांना सुरक्षित आणि आदरयुक्त वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'पॉश ॲक्ट-२०१३' च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कामगार विभागासोबत अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बैठक पार पडली. विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने पूर्तता करत, महिला व बाल विकास आयुक्तालयामार्फत कामगार, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

 बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि उपाययोजना:

-  खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनांच्या वार्षिक ऑडिट दरम्यान 'पॉश कायद्याच्या' पूर्ततेचे मुद्दे तपासणे आता अनिवार्य केले जाईल.

- नोंदणी व नूतनीकरणाच्या वेळीच बंधन: नवीन खाजगी संस्थांची नोंदणी करताना किंवा जुन्या संस्थांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करताना, अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याची अट बंधनकारक करण्यात येईल.

- कडक देखरेख व तपासणी: या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने १२ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना तपासणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण भागासाठी त्यांना विशेष क्षेत्र आणि उद्दिष्टे नेमून देण्यात आली आहेत.

- १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या प्रत्येक खाजगी आस्थापनेत 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन व्हावी आणि महिलांना तक्रारीसाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, यासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण आणि सुरक्षा हा केवळ कायद्याचा भाग नसून, ते आमचे कर्तव्य आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना भयमुक्त आणि सन्मानाचे वातावरण देण्यासाठी शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक महिला सुरक्षित आणि स्वावलंबी व्हावी, हाच आमचा ध्यास आहे.