जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दर्जेदार नियोजन व वेळेत कामांच्या अंमलबजावणीस प्राधान्य देण्यात यावे - पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

✍️श्री.निलेश सोनवणे ✍️ 

जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी 

जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न; चार वर्षे सलग १०० टक्के निधी खर्चाची परंपरा कायम

जळगाव, दि. ७ :- जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दर्जेदार नियोजन व वेळेत कामांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यात यावे, जळगाव जिल्ह्याने सलग चार वर्षे जिल्हा वार्षिक योजनेचा १०० टक्के निधी खर्च करून राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. ही कामगिरी केवळ आकडेवारी नसून प्रभावी नियोजन, सक्षम अंमलबजावणी आणि सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयाचे फलित आहे असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई मंत्रालय येथून दूरदृश्य प्रणाली द्वारे पालकमंत्री बोलत होते.

बैठकीस केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार श्रीमती स्मिता वाघ, आ. नंदकिशोर महाजन, आ. अनिल पाटील, आ. किशोर पाटील, आ. सुरेश भोळे, आ.प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आ. चंद्रकांत पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, आ. अमोल जावळे, आ. अमोल पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते, तर प्रत्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, महानगरपालिका आयुक्त आदित्य जिवणे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे, यावल प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक सौरभ सहाय, जळगाव प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक राम धोत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यावेळी म्हणाले, “आगामी वर्षातही प्रत्येक रुपयांचा विकासकामांसाठी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण वापर होणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. सप्टेंबर 2026 अखेरपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी खर्चाला गती देण्याचे नियोजन प्रत्येक विभागाने करावे, जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग कायम राहील ” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यात महावितरण विभागाकडे गेल्या वर्षात मंजुर असलेली विकास कामे पुर्ण झालेली कामे व प्रलंबित कामे यासंदर्भात कामांची यादी छायाचित्रांसह समितीकडे सादर करावी असे निर्देश पालकमंत्री यांनी संबंधितांना दिले.