३० सप्टेंबरपर्यंतच्या पर्जन्यमानाच्या आधारे होणार पुढील मूल्यांकन; जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांत ७६.१२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
प्रमोद एन. चिंतलवार
तालुका प्रतिनिधी गडचिरोली
मो. नं. 9405133420
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने पर्जन्यमान, पीकस्थिती, जलसाठा, भूजल पातळी तसेच शासनाने निर्धारित केलेल्या विविध निर्देशकांचा प्रशासकीय पातळीवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील पाऊस व पीक परिस्थितीची माहिती अचूक, वस्तुनिष्ठ आणि अद्ययावत स्वरूपात नोंदवावी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती आणि अधिकृत नोंदींमध्ये विसंगती राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपविभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम., पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे, तसेच सर्व उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार व संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
दुष्काळ परिस्थितीबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेला नसून, ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या अंतिम पर्जन्यमानाची आकडेवारी, प्रत्यक्ष पीकस्थिती आणि शासनाने निर्धारित केलेल्या अन्य निर्देशकांच्या आधारे पुढील मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
"जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ८१ टक्के पाऊस"
जिल्ह्याचे अपेक्षित सरासरी पर्जन्यमान सुमारे १,३१६ मि.मी. असून आतापर्यंत सुमारे १,०७१ मि.मी., म्हणजे जवळपास ८१ टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र, तालुकानिहाय पर्जन्यमानात तफावत दिसून येत आहे. गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा व मुलचेरा तालुक्यात पाऊस अद्याप ७५ टक्केपेक्षा कमी आहे.
सप्टेंबरअखेरपर्यंत आणखी पाऊस झाल्यास पर्जन्यमानाच्या टक्केवारीत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीवर अंतिम निष्कर्ष न काढता ३० सप्टेंबरपर्यंतची अधिकृत आकडेवारी विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
"७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हा महत्त्वाचा प्राथमिक निर्देशक"
शासनाने निर्धारित केलेल्या दुष्काळ मूल्यांकन कार्यपद्धतीनुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पीक परिस्थिती आणि अन्य तांत्रिक निर्देशकांचा एकत्रित विचार केला जातो. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हा प्राथमिक मूल्यांकनातील महत्त्वाचा निर्देशक आहे. त्याचप्रमाणे जून-जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान तसेच दीर्घकाळ पावसाचा खंड यांचाही निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार विचार केला जातो.
सलग तीन ते चार आठवडे पाऊस न पडल्यास कोरड्या खंडाच्या अनुषंगाने त्याचे मूल्यांकन केले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार जिल्ह्यात अशा स्वरूपाचा सलग कोरडा खंड नोंदविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केवळ एकाच निर्देशकाच्या आधारे निष्कर्ष न काढता सर्व निर्धारित बाबींचा एकत्रित विचार करण्यात येणार आहे.
"पाऊस व पीकस्थितीच्या नोंदी अचूक ठेवाव्यात"
पर्जन्यमानाबरोबरच प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची माहिती वस्तुनिष्ठपणे नोंदविणे अत्यंत महत्त्वाचे असून क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती अद्ययावत करावी. पाऊस आणि पीकस्थितीच्या नोंदींमध्ये कोणतीही त्रुटी अथवा विसंगती राहणार नाही याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.
"२४ प्रकल्पांत ७६.१२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा"
दुष्काळ परिस्थितीच्या आढाव्यादरम्यान जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचीही माहिती घेण्यात आली. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांमध्ये एकूण ११६.६८ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तो एकूण उपयुक्त क्षमतेच्या ७६.१२ टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत या प्रकल्पांमध्ये ९०.८९ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ५९.३० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता.
दिना या मोठ्या प्रकल्पात ५८.११ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ८६.०३ टक्के, मध्यम प्रकल्पात ३८.५७ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ६२.१९ टक्के, सात लघु प्रकल्पांमध्ये ९.३५ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ७५.११ टक्के, तर १५ माजी मालगुजारी तलावांमध्ये १०.६५ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ९४.४० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, खरीप हंगामात सुमारे १५ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संरक्षित सिंचनाचे नियोजन आहे. सद्यस्थितीतील पाणीसाठा लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची अथवा खरीप सिंचनाची तातडीची गंभीर टंचाई निदर्शनास आलेली नाही.
"मोठ्या वनक्षेत्रामुळे चारा टंचाई नाही"
जिल्ह्यातील चाऱ्याच्या उपलब्धतेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र असल्यामुळे सद्यस्थितीत चाऱ्याची टंचाई नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आगामी काळातील परिस्थितीवर मात्र संबंधित विभागांनी नियमित लक्ष ठेवावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments